डिजिटल इंडिया अभियान के तहत केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वास्तव में, सरकार विभिन्न मीडिया के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए 1,300 अरब रुपये खर्च करेगी। यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है. इसके लिए 1300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, भारत ने RuPay कार्ड विकसित किया है। इसे और आगे ले जाने के लिए, भारत सरकार रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई भुगतान के लिए व्यापारी छूट दर (एमडीआर) पर व्यापारी भुगतान के लिए व्यक्ति को प्रतिपूर्ति कर रही है। 1 साल में 1300 मिलियन रुपये का निवेश किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान की ओर रुख करें।
सेमीकंडक्टर्स पर ये है फैसला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऐसा फैसला इसलिए किया गया ताकि देश डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग और पूरा इकोसिस्टम विकसित कर सके. इसके लिए आज 76,000 रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। आज भारत के लगभग 20 प्रतिशत इंजीनियर सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करते हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम 85,000 उच्च योग्य, अच्छी तरह से प्रशिक्षित इंजीनियरों के लिए बनाया गया था। जिसमें बी-टेक, एम-टेक, पीएचडी इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
सेमीकंडक्टर्स पर ये है फैसला
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऐसा फैसला इसलिए किया गया ताकि देश डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग और पूरा इकोसिस्टम विकसित कर सके. इसके लिए आज 76,000 रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। आज भारत के लगभग 20 प्रतिशत इंजीनियर सेमीकंडक्टर उद्योग में काम करते हैं। इस संख्या को बढ़ाने के लिए, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम 85,000 उच्च योग्य, अच्छी तरह से प्रशिक्षित इंजीनियरों के लिए बनाया गया था। जिसमें बी-टेक, एम-टेक, पीएचडी इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
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