बिहार में टीचर बहाली का रास्ता साफ:1.25 लाख भर्ती अब जल्द हो सकेगी, दिव्यांगों को 4% आरक्षण और आवेदन के लिए मिलेंगे 15 दिन | छठे चरण के शिक्षक बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने गुरुवार को नेशनल लीग ऑफ द डैजल की स्थिति को स्वीकार किया। इसके अलावा सरकार ने पटना टाल कोर्ट में सहमति पत्र भी जमा कर दिया है. इसके साथ ही पुनर्स्थापन पर लगे बहिष्कार को फिलहाल हटा लिया गया है।
आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जून 2019 में 1.25 लाख (आवश्यक + लंबा स्कूल) प्रशिक्षकों की बहाली निकाली थी, लेकिन कोर्ट केस के चलते अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है. वर्तमान में यदि कोई अप्रयुक्त मामला नहीं है, तो उस समय पुनर्निर्माण जल्द ही पूरा किया जा सकता है। गठबंधन की कौन सी शर्तें थीं, जिन पर सहमति बनी?
गठबंधन के इस अनुरोध पर अंतिम सुनवाई के समय सरकार तैयार नहीं थी। सरकार ने कहा था कि अपंगों के लिए 4 प्रतिशत सीटों को हटाकर बाकी पर अरेंजमेंट हैंडल चलाने के लिए हरी झंडी दी जानी चाहिए, लेकिन लीग इस पर तैयार नहीं हुई और इस तरह अदालत ने 3 जून की तारीख तय की। सुनवाई। लेकिन 3 जून को सरकार ने गठबंधन के अनुमान को मान लिया है. अदालत में बहस नहीं करनी चाहिए थी।
बिहार में टीचर बहाली , कोर्ट को बताया गया कि अपंगों के आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया गया है। शिक्षक व्यवस्था मामले में, गठबंधन ने अब तक अदालत को बताया था कि विकलांगों को आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा अपनाया गया तरीका वैध नहीं है। सरकार ने बताया था कि वह नहीं कर सकती कि SC चकाचौंध को आरक्षण देगा या ST चकाचौंध या आम चकाचौंध।
सरकार की मनःस्थिति से नाराज शिक्षक उम्मीदवारों ने 24 मई को हैशटैग बिहार नीड्स इंस्ट्रक्टर्स के साथ ट्विटर पर अभियान चलाया. इसमें पायनियर ऑफ पाबंदी तेजस्वी यादव ने भी हिस्सा लिया। उस समय निर्देश सेवा विजय कुमार चौधरी ने कहा था- टॉल कोर्ट में बंटवारे के लिए स्पेसिफिकेशंस किया गया था। तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन दुख की बात है कि चीफ इक्विटी को क्राउन पॉजिटिव होना पड़ा। इसलिए देर हो रही है।
हमने कोर्ट से कहा है कि अगर आरक्षण के मामले में कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए पद से हटा दें और बाकी को बहाल कर दें. लेकिन कोर्ट की हेडिंग नहीं मिली है। अगर आज कोर्ट इजाजत देता है तो हम कल से व्यवस्था की तैयारी शुरू कर देंगे।
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