Svamitva scheme : स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी, जानें क्या है यह स्कीम

Svamitva scheme : स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी, जानें क्या है यह स्कीम | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्वा (ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी से मैपिंग) योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस मौके पर वह इस योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड भी बांटेंगे. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे।

स्वामीत्व पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। पीएमओ ने कहा कि यह शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई भूमि का सीमांकन करना है। इसने राष्ट्र में ड्रोन निर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा दिया है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, सर्वेक्षण चार साल की अवधि में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा – 2020 से 2024 तक। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को प्रधान मंत्री मोदी द्वारा ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ स्वामीत्व योजना शुरू की गई थी।

Svamitva scheme : स्वामित्व योजना ; योजना का उद्देश्य

यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है: ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना; ग्रामीण नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना; संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर, राज्य के खजाने में जोड़ें; सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है; और, जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना।

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