भारत सरकार ने यूजर डेटा के लिए भेजे 40,300 रिक्वेस्ट, फेसबुक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से हुआ खुलासा| फेसबुक ने कहा है कि उसे जुलाई और दिसंबर 2020 के बीच भारत सरकार से उपयोगकर्ता डेटा के लिए 40,300 अनुरोध प्राप्त हुए। गुरुवार को, सोशल नेटवर्किंग दिग्गज ने बताया कि इनमें से 37,865 अनुरोध कानूनी थे। सरकार से प्राप्त कुल अनुरोध का 52% का कुछ डेटा सरकार को दिया गया था। फेसबुक ने अपनी ताजा पारदर्शिता रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।
इन 6 महीनों के दौरान, फेसबुक ने विभिन्न सरकारी अनुरोधों और स्थानीय कानून के आधार पर 944 सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया। गौरतलब है कि जनवरी-जून 2020 के दौरान कंटेंट को 824 बार बैन किया गया था। Vivo X60 Pro 5G 148MP कैमरा के साथ हुआ लॉन्च, इसमें हैं जबरदस्त फीचर्स|
भारत सरकार ने यूजर डेटा के लिए भेजे 40,300 रिक्वेस्ट, फेसबुक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट से हुआ खुलासा ; अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी ने रिपोर्ट में कहा, ‘हमने भारत में 878 सामग्री को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए का उल्लंघन करने और राज्य और जनता की रक्षा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश के खिलाफ प्रतिबंधित कर दिया। . इनमें से 10 को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हमने अदालत के आदेश पर ऐसी 54 वस्तुओं की धुरी को भी बंद कर दिया।
फेसबुक ने यह नहीं बताया कि किसके निर्देश पर कंपनी ने 12 कंटेंट को ब्लॉक किया है। राज्य और केंद्र सरकार ने इस दौरान 62,754 यूजर्स का डाटा मांगा. इसके अलावा, 8,530 उपयोगकर्ता खातों के लिए डेटा सुरक्षित करने के लिए 4,400 अनुरोध भेजे गए थे।
बता दें कि इस तिमाही में सरकार द्वारा भेजे गए अनुरोध जनवरी और जून 2020 में भेजे गए अनुरोधों की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक थे। भारत सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा प्राप्त अनुरोध के अलावा, फेसबुक ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो द्वारा समर्थित 12 पेज और प्रोफाइल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। गौरतलब है कि 2013 के बाद से देश में केंद्र सरकार की ओर से इस तरह के अनुरोध लगातार बढ़ाए जा रहे हैं।
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