मोदी सरकार ने पांच साल के भीतर 3.96 कंपनियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया, और ये है मुख्य कारण | कंपनी अधिनियम के तहत कानून की उचित प्रक्रिया के बाद पिछले पांच वित्तीय वर्षों में 3.96 हजार से अधिक कंपनियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों में पेश की गई।
मोदी सरकार ने पांच साल ; कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, जिसने 2013 के कंपनी कानून को लागू किया, ने पिछले वित्त वर्ष में 12,892 कंपनियों को सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया, जबकि 2019-20 में 2,933 कंपनियों को हटा दिया गया था। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा मंगलवार को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कंपनी रजिस्ट्रार से कुल 3,96,585 कंपनियों को हटाया गया है।
एक अलग लिखित जवाब में, सिंह ने कहा कि सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण-आधारित है और सीएसआर द्वारा कवर की गई कंपनियों को वार्षिक आधार पर एमसीए21 रजिस्ट्री को इन गतिविधियों का विवरण प्रदान करना होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने 12 कंपनियों के साथ 5,051 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को 5051 करोड़ रुपये की 12 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकारी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि इन एमओयू से 9,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, देसाई ने कहा कि महाराष्ट्र ने ‘महाराष्ट्र चुंबकीय 2.0’ पहल के तहत कुल 1.88 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। इससे 3.34 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। बयान में कहा गया है कि ये समझौता ज्ञापन सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन, इथेनॉल उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करेंगे।
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