बिहार में पंचायती चुनाव के बाद पात्रता परीक्षण के लिए 8300 पीटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी | बिहार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संसद में कहा कि 8,300 पीई शिक्षक लौटेंगे. पंचायत चुनाव के बाद होगी पात्रता परीक्षा | स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में एक लाख 35 हजार से अधिक छात्रों को 2000 करोड़ का कर्ज उपलब्ध कराया गया है। यह सात फैसलों में से सबसे अच्छी योजना है। सरकार संस्कृत के साथ-साथ उर्दू को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में अधिक वेतन: विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक भुगतान किया जाता है। असम में 31,000, झारखंड में 34,000 और बिहार में 36,000 हैं। हाई स्कूल में असम को 33,000, झारखंड को 35,000 और बिहार को 38,000 दिए जाते हैं। 2005 में 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर थे, लेकिन अब यह 0.5% है।
बिहार में पंचायती चुनाव ; सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से की जाती हैं। मंत्री ने कहा कि एक ही समिति के तीन अध्यक्षों को जेल में डाल दिया गया और एक को बीपीएससी से निलंबित कर दिया गया, जहां विपक्ष शिक्षकों की बहाली की बात कर रहा था।
इससे कोई भी समझ सकता है कि उस समय आयोग की ओर से कौन-कौन सी नियुक्तियां की गई थीं। अब सभी नियुक्तियां पारदर्शी हैं। कोई चाहकर भी धोखा नहीं दे सकता। उस समय 37 हजार प्राथमिक विद्यालय थे, जिनकी संख्या बढ़कर 40 हजार से अधिक हो गई। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 13,500 से बढ़कर 29,000 हो गई। पांच हजार से अधिक उच्च सामान्य शिक्षा विद्यालय खोले गए हैं।
अल्पसंख्यकों से बहकावे में नहीं आने की अपील
अल्पसंख्यकों को संबोधित करना ताकि वे गुमराह न हों। राजनीतिक उथल-पुथल में न पड़ें और हत्यारों को अपना मार्गदर्शक न बनाएं। ललित कुमार यादव, कुमार शैलेंद्र, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, भूदेव चौधरी, प्रतिमा दास, कुमार सर्वजीत, सुदामा प्रसाद, अजय कुमार सिंह, राकेश कुमार, राजकुमार सिंह, अहत्रुल अघत्रुल ईमान, मंत्री के जवाब से पहले आपके मंत्री के विचार। …
अनुपूरक राशि सदन से मंजूर की गई
मंत्री ने कहा कि 40,000 शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। एक बार पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, 1.25 मिलियन शिक्षकों को उसी समय नियुक्ति पत्र प्राप्त होंगे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की आवश्यकता 7,744 करोड़ रुपये प्रति लाख 72 हजार थी, इसके अलावा अन्य विभागों की अतिरिक्त संख्या को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया था। मंजूरी के वक्त सदन में कोई विरोध नहीं था |
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